“PHÂN ƯU” plus 6 more |
- PHÂN ƯU
- PHÂN ƯU
- ‘Cân nhắc lại’ luật Đặc khu: Sợ dân hay sợ nội bộ đảng?
- Học sinh lớp Một bắt đầu chui đầu vào “vòng kim cô”
- Ông Trần Huỳnh Duy Thức có hai lý do để xứng đáng được trả tự do
- Bắn hay không bắn trước, hoặc là không bắn?
- Một nghị định, 60 triệu nông dân
Posted: 11 Aug 2018 05:50 PM PDT
| |
Posted: 11 Aug 2018 05:46 PM PDT
| |
‘Cân nhắc lại’ luật Đặc khu: Sợ dân hay sợ nội bộ đảng? Posted: 11 Aug 2018 05:40 PM PDT
Phạm Chí Dũng
Cảnh sát và người biểu tình đối mặt nhau trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận, 11/6/2018. Hoàn toàn không như những gì mà nhóm lợi ích của luật Đặc khu hình dung quy trình thông qua sẽ thông thống suôn sẻ, bộ luật ác nghiệt này không chỉ phải chịu lời oán thán và lên án từ Bắc chí Nam của nhiều triệu người dân Việt, mà còn có thể trở thành một trong những tâm điểm của cuộc chiến ác liệt giữa các thế lực trong nội bộ đảng vào nửa cuối năm 2018 và kéo sang cả năm 2019. Bất ngờ 'cân nhắc lại'Vào những ngày đầu tháng Tám năm 2018, nỗi lo sợ và phẫn nộ của người dân Việt về 'Luật bán nước' (một tục danh mà nhân dân đặt cho dự luật Đặc khu) đã một lần nữa tạm dịu xuống khi một bản thông cáo mới nhất về chương trình kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - được phát đi từ Văn phòng Quốc hội - đã bất ngờ biến mất nội dung 'cho ý kiến về dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu)' như chương trình được lên trước đó. Dự án luật này "đang được cân nhắc lại" - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc viện dẫn lý do. Lần đầu tiên nỗi lo sợ của dân tạm lắng là vào tháng Sáu năm 2018 khi 'đảng và nhà nước ta' buộc phải lùi thông qua luật Đặc khu sau cuộc biểu tình khổng lồ lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn và lan ra hơn 50% tỉnh thành trong cả nước, biến thành một sự kiện phản ứng chính trị chưa từng có đối với chế độ cầm quyền kể từ thời đểm năm 1975. Thân phận của dự luật Đặc khu vào năm 2018 đang ngày càng nhái lại số phận Điều 60 luật Bảo hiểm xã hội ba năm trước. Bài học Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hộiVào cuối tháng Ba năm 2015, cuộc đình công của gần 90.000 công nhân tại công ty Pou Yuen ở Sài Gòn và công nhân ở một số tỉnh thành khác phản đối Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội quá bất công khi không cho nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã mang tính quy mô chưa từng thấy, cũng là lần đầu tiên không phải công nhân phản đối doanh nghiệp mà chính là phản ứng quyết liệt mang tính đối đầu với một chính sách nhà nước. Tình thế khẩn cấp khi đó là nếu Luật Bảo Hiểm Xã Hội không được sớm sửa đổi và công nhân không thể nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trong đó đương nhiên phải bỏ quy định phi lý về việc người đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm mới được nhận trợ cấp một lần, rất nhiều cuộc đình công và biểu tình của lớp người dưới đáy xã hội này sẽ tái bùng phát và còn ghê gớm hơn nhiều ở các địa phương Việt Nam. Với tinh thần "nước đến chân mới nhảy" bất di bất dịch trong hệ thống chính trị Việt Nam, chỉ đến lúc giới công nhân đồng loạt phản ứng dữ dội thì 500 đại biểu quốc hội và 200 ủy viên trung ương mới giật mình lo sợ "tình hình sẽ diễn biến phức tạp." Sau đó, và như một "phép màu, phía chính phủ phát ra kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội theo hướng trước mắt cho phép người lao động khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có quyền lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hoặc tiếp tục bảo lưu thời gian đóng như quy định của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Luật năm 2006. Phong trào đình công không khoan nhượng của hàng trăm ngàn công nhân đã thắng lợi! 3 năm sau, 2018. Tình trạng còn trầm trọng hơn nhiều. Không chỉ là một điều luật bất cập mà còn mang nguy cơ mất nước trong những nội dung 'cho thuê như bán' của dự luật Đặc khu và khiến 'Mật ước Thành Đô' trở nên sờ sờ trườc mắt cho tương lai gần Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc, dù cho tới nay chẳng người dân nào được nhìn thấy bản mặt của mật ước này. Chính - Ngân và Phúc?Bất chấp phản ứng dữ dội của dư luận xã hội và hàng triệu cử tri về ý đồ nhượng địa trong dự luật Đặc khu và cảnh báo đặc khu có thể bị Trung Quốc lợi dụng để di dân, vào giữa năm 2018 Quốc hội Việt Nam vẫn một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó: không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và 'bóc lột dân ta đến tận xương tủy', 'cơ quan dân cử' này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào 'luật bán nước', trong khi hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến cảnh nạn hàng ngàn người dân ở 'Khu đô thị mới Thủ Thiêm' đã bị chính quyền TP.HCM biến thành dân oan, phải tha phương cầu thực và cả những cái chết tự treo cổ do quá phẫn uất khi bị cưỡng chế đẩy đuổi khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất. Trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói 'ngủ ngày' trong cơn mộng du vong bản và vong dân. Mạng xã hội đã biến thành một chiến trường gầm vang với vô số chỉ trích, kể cả chửi rủa nhắm vào Bộ Chính trị đảng, đặc biệt xoáy vào những nhân vật có liên quan trực tiếp đến dự luật này là Phạm Minh Chính - Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức trung ương và là bí thư tỉnh Quảng Ninh vào thời lập dự án cho đặc khu Vân Đồn tại tỉnh này; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội và là nhân vật đã ủng hộ tuyệt đối 'Luật bán nước', thậm chí còn áp dụng tiểu xảo chính trị với phát ngôn đầy tính áp đặt 'Bộ Chính trị đã kết luận rồi…' như một cách nói để không cho ai nói khác với đảng; và cả Nguyễn Phú Trọng - một tổng bí thư mà sau chuỗi hô hào 'lò nóng lên rồi!' thì lại gần như mất dạng trước con sóng phẫn nộ của nhân dân đòi hoãn hay hủy bỏ dự luật Đặc khu. Cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 chống luật Đặc khu đã chứng tỏ cái sức mạnh biển trời của nó trước con thuyền mục nát của chính quyền. Cuộc biểu tình khổng lồ này cũng là đầu tiên xác quyết không chỉ phản đối một chủ trương hay một chính sách của chính quyền, mà còn thể hiện sự phản kháng trực tiếp đối với chính quyền. Sang tháng Bảy năm 2018, lồng trong bầu không khi căng thẳng và tàn nhẫn khi công an lao vào 'bắt nguội' và đưa ra xử án nhiều người dân biểu tình, Thủ tướng Phúc bắt đầu lấp ló 'sẽ xin ý kiến nhân dân về luật Đặc khu'. Chính phủ đã quan tâm đến 'ý kiến nhân dân' từ khi nào thế? Còn nhân dân thì làm sao quên được một sự thật quá sức trần trụi: một trong những quyền dân đã được hiến định từ Hiến pháp năm 1992 là trưng cầu dân ý vẫn chưa hề được luật hóa cho đến tận giờ đây. 'Luật bán nước' là một minh chứng hùng hồn về quan điểm quên dân và gạt dân. Dù đã được âm thầm chuẩn bị trong nội bộ đảng cầm quyền từ vài năm trước, nhưng chỉ đến sát kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, 'luật bán nước' mới được công bố một cách chính thức như đặt sự đã rồi. Còn trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu. Và càng tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng nào của chính quyền về 'trưng cần dân ý' đối với dự luật gắn liền với cơ thể chủ quyền lãnh thổ này. Sợ dân và sợ lẫn nhauKhông còn nghi ngờ gì nữa, hiệu ứng của cuộc tổng biểu tình Mười tháng Sáu và phong trào văn thư kiến nghị, phản bác trước đó của giới trí thức đã buộc đảng cầm quyền, chính phủ và một quốc hội 'đầu sai của đảng' phải lùi thông qua dự luật Đặc khu để 'nghiên cứu tiếp', để cho đến nay phải tìm cách hoãn bàn về 'luật bán nước' vì lo sợ sẽ bùng nổ một phong trào biểu tình khổng lồ mới của dân chúng, dù trước đó đã muốn đặt dự luật này vào sự đã rồi mà không thèm quan tâm đến quan điểm, chính kiến và ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Không chỉ sợ dân chúng biểu tình, giới quan chức cao cấp và đặc biệt là những quan chức đã hứa hẹn với đủ điều với Bắc Kinh về một mô hình đặc khu 'dành cho người Trung Quốc', những quan chức đã âm thầm gom đất trong các đặc khu để chờ ngày đặc khu được thông qua chính thức thì sẽ 'xả hàng' với giá cao ngất trời…, còn sợ hãi lẫn nhau. Hiện tượng Ủy ban Thường vụ quốc hội của người đàn bà nổi tiếng diêm dúa Nguyễn Thị Kim Ngân bất thần thông báo hoãn bàn về 'Luật bán nước' đã hé ra một sự thật: trong đảng và trong khối cơ quan chính phủ cùng các tỉnh thành, không phải quan chức nào cũng 'đồng cam cộng khổ' về lợi ích đất đai và xu hướng 'Thiên triều hóa' với dự luật Đặc khu, không phải quan chức cũng sẵn sàng cúi gật một cách vô não và vô đạo như một nghị trường 'cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp'. Từ trước khi dự luật Đặc khu được đưa ra trung ương nghị bàn, một số cựu thần và một bộ phận trong giới cách mạng lão thành đã có những phản ứng nhất định. Nhưng sau khi nổ ra cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu của dân chúng và khi người ta chứng kiến một Nguyễn Phú Trọng cũng nói nước đôi chứ không thể ủng hộ tuyệt đối 'luật bán nước' theo cách mà những Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Kim Ngân có lẽ rất mong muốn, đã có những cựu thần công khai lên tiếng phản đối dự luật Đặc khu trước ông Trọng và trong các cơ quan đảng. Hẳn sự phản ứng này, được tích tụ từ trước tháng Sáu và phát ra mạnh hơn sau tháng Sáu, đã tạo nên một sức ép đủ lớn khiến bộ phận quan thức yêu mến 'luật bán nước' phải chùn tay mà chưa dám đặt dự luật này lên bàn nghị luận như một hành vi khiêu khích toàn dân. Không chỉ có thế, những động thái lạ lùng vừa công khai vừa âm thầm xảy ra xung quanh luật Đặc khu từ tháng Năm năm 2018 đến nay càng cho thấy nếu dự luật này được nhóm lợi ích thúc đẩy theo cách cố đấm ăn xôi, nó có thể trở thành một trong những tâm điểm của cuộc chiến ác liệt giữa các thế lực trong nội bộ đảng vào nửa cuối năm 2018 và kéo sang cả năm 2019, dẫn đến những hậu quả tung tóe mà không một quan chức dây phần nào muốn nhìn thấy. P.C.D. Tác giả gửi BVN | |
Học sinh lớp Một bắt đầu chui đầu vào “vòng kim cô” Posted: 11 Aug 2018 05:35 PM PDT Giang Nam
Ngày xưa chưa lâu lắm, học sinh khi nghỉ học vì bất cứ lý do gì (ốm đau bệnh tật, bản thân không muốn đến trường học nữa, hoặc bỏ học đi học nghề, thông thường nhất là chuyển qua trường khác theo sự thay đổi nơi ở của phụ huynh) sẽ đến trường nộp đơn xin rút học bạ. Nhà trường nhận đơn của phụ huynh, ký học bạ đã ghi đúng kết quả học tập, thế là xong. Nếu học sinh muốn vào học trường nào khác thì sẽ nộp đơn và học bạ cũ, ban giám hiệu xét học bạ thấy đủ điều kiện qui định của trường thì chấp nhận, vậy là ổn. Ngày nay qui chế thủ tục chuyển trường đã bất ngờ khác hẳn. Theo qui chế mới, từ lớp 1 trở lên khi chuyển trường phải theo kiểu "thuyên chuyển công chức", thậm chí gần giống như thủ tục "luân chuyển cán bộ lãnh đạo cao cấp". Phụ huynh phải làm đơn xin học nộp cho trường mới, BGH ghi tạm Giấy tiếp nhận (ghi chú điều kiện là khi có đủ hồ sơ qui định sẽ nhận).
Ảnh minh họa. Phụ huynh mang tờ Giấy tiếp nhận ấy quay lại trường cũ, xin được Giấy Chuyển Trường, lúc này mới được rút học bạ ra. Quay lại trường mới nộp hồ sơ mới là đủ. Tối thiểu phụ huynh phải mất ba tua đi lại bất chấp khoảng cách hai nơi cũ mới xa hàng trăm, hàng nghìn cây số. Hồ sơ học sinh lớp Một bắt đầu chui vào vòng kim cô quản lý của "hệ thống chính trị", được quản lý chặt chẽ, liên tục. Tôi xin kể câu chuyện của một ông giáo già bạn tôi vừa mắc vòng rắc rối "qui chế chuyển trường kinh khủng" của Bộ GD-ĐT. Ông giáo nguyên là giảng viên đại học sinh sống ở tỉnh A đã lâu năm nên không biết qui chế mới của hệ phổ thông. Con cháu ông sinh sống ở tỉnh B, nay vì công việc dự định chuyển về sống ở tỉnh A. Ông có một cháu ngoại vừa học xong lớp Một ở tỉnh B nay cũng theo ba mẹ nó về tỉnh A. Ông xin Giấy tiếp nhận cho cháu vào lớp Hai ở một trường tiểu học tỉnh A. Sau đó mang Giấy tiếp nhận quay lại trường tiểu học cũ ở tỉnh B xin Giấy Chuyển Trường. Rút học bạ kèm theo Giấy khen xuất sắc năm học lớp Một, quay về tỉnh A. Tuy nhiên lại có sự thay đổi, cha mẹ cháu lại nhận công việc làm ở tỉnh C. Gia đình chuyển đến định cư ở tỉnh C, nộp hồ sơ học bạ vào một trường tiểu học gần nơi cư trú ở tỉnh này. Hiệu trưởng xem Giấy Chuyển Trường ghi tên nơi đến là trường của tỉnh A nên không nhận hồ sơ mặc dù học bạ đầy đủ, rõ ràng. Hiệu trưởng trường tiểu học tỉnh C chỉ ghi cho một Giấy tiếp nhận đưa cho phụ huynh bảo quay lại tỉnh B xin Giấy chuyển trường (lần 2) đến đây nộp thì sẽ nhận. Đường xa nhiều trăm cây số, phụ huynh của bé đành phải cắn răng chấp hành. Khi quay lại "trường cũ" (nhưng chẳng còn có "tình xưa") ở tỉnh B, phụ huynh nói khó, trình bày hoàn cảnh gia đình thuyên chuyển có sự thay đổi, cái gương mặt vô cảm của nữ hiệu trưởng tiểu học ở tỉnh A kia vênh lên, phủi tay từ chối ký giấy chuyển trường lần thứ 2. Thị nói rằng thị chỉ ký giấy chuyển trưởng một lần. Ông giáo già nghe vậy giận lắm, ông chửi tiên sư cha chúng nó. Cháu ông học xong lớp Một, đương nhiên lên lớp Hai ở nơi nào nó muốn và phù hợp điều kiện tối thiểu là ngôi trường đó ở nơi gia đình cư trú. Vì sao phải được sự đồng ý giới thiệu của trường cũ ? Đó là cái chỗ tồi tệ nhất của Bộ GD-ĐT khi đặt ra qui chế này. Ông giáo dự tính sẽ khiếu kiện hiệu trưởng trường tiểu học cũ ở tỉnh B. Hoặc tìm một tờ báo, chẳng hạn Dân Trí, Thanh Niên, Tuổi Trẻ… nhờ họ đăng tải vấn đề này. Bởi vì ông biết chắc chắn rằng ông sẽ thắng. Để tìm hiểu thêm, ông thuật câu chuyện với một người học trò cũ nay đang làm giám đốc Sở GD tỉnh A. Ông hỏi về luật lệ mới trong ngành giáo dục phổ thông và hỏi rằng hai vị hiệu trưởng tỉnh B và C đã xử sự đúng hay sai. Và ông cần thủ tục khiếu kiện như thế nào cho hợp lệ. Giám đốc sở tỉnh A cười cười nói rằng cả hai hiệu trưởng nơi cũ và mới đều… khó tính. Thôi thầy đừng khiếu kiện mất thời gian công sức lại mệt người. Để con lo cho. Giám đốc liền bấm điện thoại gọi cho người đồng nhiệm ở tỉnh B. Vài phút sau có kết quả. Giám đốc Sở tỉnh B liền gọi cho Trưởng phòng giáo dục huyện nơi quản lý cái trường tiểu học cũ ấy. Xong việc… Phụ huynh lại lặn lội đến trường lần thứ 4 mới nhận được Giấy Chuyển Trường, lần này mụ hiệu trưởng cũ ra vẻ giữ thể diện, sai phó hiệu trưởng ký giấy. KếtÔng giáo già cũng góp ý với người giám đốc Sở tỉnh A và phân tích rằng Bộ Dục đã sai trái khi đặt ra qui chế. Em nên góp ý với họ điều chỉnh qui chế này vì quyền lợi học sinh và phụ huynh. Người giám đốc Sở thận trọng không nhận xét gì về lãnh đạo Bộ, chỉ hứa sẽ góp ý Bộ khi thuận lợi. Mặc dù việc rắc rối của cháu ông đã giải quyết xong, thực ra là nhờ ngẫu nhiên ông có người học trò tử tế làm chức lớn, nhưng ông vẫn tâm tư buồn bực. Ông nghĩ về những phụ huynh khác không có cái may mắn như ông thì sẽ bị bọn hiệu trưởng quan liêu vô cảm kia hành hạ ra bã như thế nào. Ông vẫn nghĩ mãi không ra, vì sao lãnh đạo Bộ GD-ĐT lại nghĩ ra cái qui chế phi lý và khắc nghiệt đó. Họ không biết rằng, tuy chỉ là một qui định có vẻ nhỏ nhoi, nhưng thực chất là vi phạm nhân quyền, vi phạm Luật bảo vệ quyền trẻ em, dẫm lên Luật giáo dục? Phải chăng vì họ thực hiện một tư duy chính trị phải quản lý nắm đầu người dân từ khi là một đứa trẻ lớp Một liên tục trong một cái vòng kim cô "xin-cho" ? Ngày nay các thể loại trường học đã nở tung như nấm sau mưa. Trường công lập, trường tư thục và trường quốc tế. Tuy nhiên riêng trường công vẫn giữ thái độ kênh kiệu chảnh choẹ vì họ biết dân nghèo Việt Nam vẫn chiếm đa số, sống chết vẫn phái bám vào trường công. Thiên hạ thường gọi đó là "thói kiêu ngạo cộng sản". Thiên hạ mải chú ý theo dõi thảm hoạ chấm thi tú tài và tuyển sinh đại học năm nay, liệu có cho rằng chuyện tôi kể trên là chuyện lặt vặt, lẻ tẻ hay chăng ? G.N. VNTB gửi BVN. | |
Ông Trần Huỳnh Duy Thức có hai lý do để xứng đáng được trả tự do Posted: 11 Aug 2018 05:32 PM PDT Ngô Ngọc Trai
Lý do 1:Năm 2009 cơ quan an ninh bắt giữ ông Trần Huỳnh Duy Thức cùng ba người khác và xử lý ông về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi những người khác chỉ chịu mức án 3 năm rưỡi, 5 năm, 7 năm thì người ta thành kiến sao đó tuyên ông Thức 16 năm tù. Suốt từ đó đến nay hàng chục cơ quan ngoại giao quốc tế, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã thường xuyên lên tiếng hối thúc về bản án bất công của ông Thức, đề nghị các ban ngành chính quyền trả tự do cho ông ấy. Sự lên tiếng và quan tâm đông đảo của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đã hội đủ các yếu tố về đối nội và đối ngoại để có thể áp dụng quy định về đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Luật đặc xá. Lý do 2:Mới đây Bộ luật hình sự mới ban hành có hiệu lực, tội danh về hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân được sửa đổi, bổ sung thêm nội dung phân biệt xử lý hành vi chuẩn bị phạm tội với mức án nhẹ hơn chỉ từ 1 đến 5 năm tù so với hành vi phạm tội. Gia đình đã nhờ luật sư tư vấn giúp đỡ và sau khi nghiên cứu tài liệu về hành vi việc làm của ông thức cũng như đối chiếu với nội dung điều luật thì thấy: Trong tội danh này, yếu tố cơ bản của tội hoạt động lật đổ là người nào thành lập tổ chức hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đối chiếu với vụ án của ông Thức thì thấy ông Thức không tham gia tổ chức nào (hoặc có thể là ông chưa kịp tham gia), ông cũng không thành lập tổ chức nào ngoài một nhóm có tên gọi là Nhóm nghiên cứu Chấn. Cơ quan điều tra xoáy vào nhóm này để quy cho ông Thức thành lập tổ chức lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi nhóm này chỉ gồm ông Thức và 4 nhân viên công ty, trong đó có 3 phụ nữ mà vì tính chất ít nghiêm trọng nên đã không bị xử lý hình sự. Đây hoàn toàn không phải là một tổ chức. Nó không có tên gọi của một tổ chức, nó không có nội quy điều lệ tổ chức, không có cơ cấu nhân sự phân cấp trên dưới của tổ chức, số lượng ít ỏi. Cái mà khả dĩ nhất có thể quy cho nó sai phạm thì đó chỉ có thể là tiền thân của một tổ chức chính trị trong tương lai mà thôi. Như thế, xét theo luật mới hiện nay thì hành vi của ông Thức sai phạm nếu có chỉ là hành vi chuẩn bị, ông lập ra Nhóm nghiên cứu Chấn như là một hành vi chuẩn bị thành lập một tổ chức chính trị trong tương lai. Và căn cứ theo quy định mới của luật về hành vi chuẩn bị phạm tội thì hình phạt của ông Thức nhẹ hơn rất nhiều. Trong khi theo luật cũ người thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội đối với tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm về tội định thực hiện với mức án cao. Nay ông Thức đã thụ án hơn 9 năm tù trong khi theo luật mới hành vi chuẩn bị chỉ chịu mức án 5 năm. Dựa theo luật mới và bản chất vụ việc Luật sư đã phân tích ra một văn bản 15 trang giấy kết hợp hai yếu tố đề nghị các cơ quan áp dụng quy định về đặc xá trong trường hợp đặc biệt để trả tự do cho ông Thức. Nhưng văn bản gửi đi 5 lần 7 lượt rồi mà vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục kiên trì, và hy vọng rằng nếu pháp luật là thứ được thực hiện đứng đắn, nghiêm chỉnh, nghiêm minh thì ông Trần Huỳnh Duy Thức phải được trả tự do. Nguồn: FB Ngô Ngọc Trai | |
Bắn hay không bắn trước, hoặc là không bắn? Posted: 11 Aug 2018 05:30 PM PDT
Phan Trí ĐỉnhThưa các bạn, Có lẽ đây là điều mà các bạn – cả ở hai phía ủng hộ và phản đối đều mong đợi câu trả lời về một chi tiết trong cuốn "Gạc ma – Vòng tròn bất tử": Bắn hay không bắn trước, hoặc là không bắn.Tôi chờ cho mọi người bộc lộ hết sự thiếu thận trọng khi phát biểu về cuốn sách mà chúng tôi rất tâm huyết, vượt mọi khó khăn và được Hội đồng thẩm định Quốc gia cho phép phát hành, những kẻ cố tình nhắm mắt nói bừa về Công ty Trí Việt và GĐ Nguyễn Văn Phước, thóa mạ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Lê Mã Lương, bôi nhọ và phỉ báng chúng tôi, những người đã lao tâm khổ tứ vì cuốn sách. Bây giờ đến lúc chúng tôi hỏi: VÌ SAO LẠI CÓ KẺ MUỐN VÙI DẬP CUỐN SÁCH, CÓ PHẢI ĐÓ LÀ NHỮNG KẺ MUỐN CHE GIẤU TỘI ÁC CỦA QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, ĐỒNG LÕA VỚI QUÂN TRUNG QUỐC TRONG VIỆC TÀN SÁT NHỮNG NGƯỜI LÍNH HẢI QUÂN CỦA CHÚNG TA, CƯỚP ĐẢO CỦA CHÚNG TA. Những người ấy dù có là cấp tướng quân đội hay dân thường, học vị ngất trời hay vô học, hãy lên tiếng trả lời tôi nhé. Hãy nói tại sao các anh lại như vậy, đó có phải là sự tha hóa biến chất, hạ cờ đỏ trở cờ vàng của các anh như các anh đã nói về chúng tôi. Có phải đó là việc bó giáo quy hàng trước quân giặc. Có phải đó là sự vô ơn trước sự hy sinh của các liệt sỹ Gac ma… Các tướng lĩnh như Thượng tướng Võ Tiến Trung, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Thiếu tướng Hoàng Kiền, như Đại tá Khuất Biên Hòa… chính các anh đã phát biểu hồ đồ, gây hiểu lầm lịch sử, chia rẽ đoàn kết trong quân đội, đoàn kết quân dân. Đề nghị Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị có ý kiến với các anh ấy.
Tướng Lê Mã Lương (trái) và tướng Hoàng Kiền. Ảnh trên mạng Mọi người hãy đọc Lịch sử Quân chủng Hải quân để hiểu vấn đề. Cuốn sách của chúng tôi chỉ nói về cuộc tàn sát chiến sỹ ta, các anh chuyển hướng sang chê trách vì chữ TRƯỚC. Nay ở đây tôi chỉ cho các anh thấy rằng trong trận ấy không có chữ TRƯỚC mà có chữ KHÔNG BẮN. TÔI NHẮC LẠI LÀ "KHÔNG BẮN". TA CÓ THỂ HIỂU LÀ KHÔNG BẮN – DÙ TRƯỚC HAY SAU (Dòng 21 từ trên xuống, trang 283).
Ảnh chụp trang 283, sách "Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam (1955-2015), NXB Quân đội Nhân dân 2015, có dòng chữ: "thống nhất thực hiện theo phương án tác chiến, không nổ súng nhưng phải quyết tâm bảo vệ Gạc Ma". Những người bạn thường sát cánh cùng chúng tôi, lo lắng cho chúng tôi, xin cám ơn sự ủng hộ vô giá về tinh thần, đã cổ vũ động viên chúng tôi rất nhiều – trong khi có thể các bạn gặp đôi chút phiền nhiễu. Hãy thắp một nén nhang gửi tới hương hồn các anh. P.T.Đ. Nguồn: https://baotiengdan.com/2018/08/11/ban-hay-khong-ban-truoc-hoac-la-khong-ban/ | |
Một nghị định, 60 triệu nông dân Posted: 11 Aug 2018 05:25 PM PDT Mai Quốc ẤnNghị định 109/2010 về xuất khẩu lúa gạo đã được áp dụng 8 năm nay nhưng 60 triệu nông dân lẫn hàng nghìn doanh nghiệp lúa gạo (không phải sân sau) đều than trời. Để trở thành nhà xuất khẩu gạo đáp ứng nghị định 109, trước hết, doanh nghiệp có ít nhất 1 kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc; có ít nhất 1 cơ sở xay, xát thóc, gạo công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ; phải xuất khẩu gạo trong thời gian 12 tháng liên tục… Thật phí lý bởi đầu tư một hạ tầng cơ sở sản xuất lớn đến như vậy rất tốn kém, hoang phí trong khi kinh tế chia sẻ hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu bằng việc thuê hoặc liên kết hạ tầng sản xuất. Cứ cho là có tiền xây kho, đầu tư nơi xay xát thóc gạo nhưng do là doanh nghiệp mới nên không có "lịch sử xuất khẩu" 12 tháng như nói trên nên doanh nghiệp… bó tay. Kể cả khi đã có giấy phép, mỗi khi ký được hợp đồng xuất khẩu, doanh nghiệp buộc phải đăng ký với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) trong vòng 3 ngày làm việc. Nghĩa là, doanh nghiệp phải nộp bản sao hợp đồng, trong đó có giá xuất khẩu, báo cáo về lượng thóc, gạo sẵn có của doanh nghiệp. Điều này là "vẽ rắn thêm chân" bởi doanh nghiệp lúa gạo trong nước sẽ không điên khi đặt bút ký hợp đồng với đối tác nước ngoài nếu không đáp ứng nổi. Một trong những doanh nghiệp làm gạo xuất nhập khẩu đầu tiên tại Việt Nam (xin giấu tên) chia sẻ thế này: "Thị trường gạo xuất khẩu do Nhà nước bảo hộ đầu ra ở một số quốc gia truyền thống nhập gạo (ví dụ như Philippin) khiến doanh nghiệp gặp khó. Chúng tôi có thể bán gạo xá theo bao tải, gạo đã xử lý đóng bao bì cỡ nhỏ, các phụ phẩm của gạo. Nghĩa là chuỗi giá trị xuất khẩu sẽ cao hơn, giá bán xuất khẩu cũng cao hơn so với chỉ bán gạo xá như hiện nay." Gạo xá Việt Nam được bán xong, ngoài tích trữ kiểu an ninh lương thực, một lượng lớn sẽ được chế biến ra gạo thành phẩm tại quốc gia mua. Quy trình gia công ấy tạo việc làm cho quốc gia nhập khẩu, đóng thuế cho chính phủ nước đó thay vì là các doanh nghiệp gia công trong nước. Quá trình này có trước dù nghị định 109 ra đời khi ông Vũ Huy Hoàng còn làm Bộ trưởng Công thương. Nói có trước vì chính 2 tổng công ty lương thực đặt trụ sở tại Hà Nội và Tp.HCM đã đảm nhiệm xuất khẩu gạo "kiểu bao cấp" từ đầu những năm 2000. Tôi hỏi doanh nghiệp: "Sao Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) không ý kiến?". Họ trả lời xong tôi chỉ biết thở dài vì những cái tên "con anh Sáu, cháu chú Ba, người nhà cô Tám". "Đáp ứng" các điều kiện như vậy chỉ có các doanh nghiệp "em cháu" có máu mặt, có "quan hệ lịch sử". Đã có doanh nghiệp nhỏ tức giận nói xẵng: "Anh cứ hỏi bên an ninh xem có sân sau, có cổ phần trong vận chuyển, chế biến gạo hay không? Việc thao túng chính sách hay không bắt đầu từ điểm này." VFA với 2 trụ cột là Vinafood 1, Vinafood 2 đã làm gì để xứng với vai trò của mình trong khi Việt Nam chịu sức ép rất lớn của Campuchia, Thái Lan về xuất khẩu gạo? Kết quả báo cáo Kết thúc niên độ 2016 có ghi: "Xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm 24,8% về khối lượng, 21,2% về giá trị so với năm 2015 và là mức giảm kỷ lục trong vòng 10 năm qua". việc khống chế giá thu mua gạo trong nước, "khống chế quota" xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ qua các hợp đồng ủy thác có thể gọi là giấy phép con trong… giấy phép con. Khống chế giá thu mua thì nông dân chịu thiệt. Một nông dân trồng lúa làm gạo xuất khẩu lâu năm tổng kết vầy cho dễ hiểu: "Họ ăn trên xương máu nông dân. Một ha lúa làm với thời tiết lý tưởng, không sâu bệnh, không thiên tai, không tính công của chủ ruộng thì một vụ lời 20 triệu là siêu giỏi. Chỉ cần có một biến cố nhỏ, nông dân tay trắng và gán ruộng cầm cố cho các doanh nghiệp phân bón, giống cây là thường xuyên." (Tôi sẽ viết về mafia ngành phân bón trong bài khác.) Nghị định 109 đã từng được sửa đổi và vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng tăng cơ hội xuất khẩu gạo, tăng giá trị hợp đồng xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp… không phải sân sau. Nghị định này cần tiếp tục được sửa đổi để bãi bỏ các "điều kiện tai quái" nói trên. Chính phủ muốn tăng xuất khẩu thành phẩm thay vì chỉ là sản phẩm thô, đó là chủ trương chung. Và chủ trương này chỉ có ích khi người nông dân- nhà sản xuất tạo ra thặng dư, và nhà kinh doanh chế biến, xuất khẩu hiệu quả được đặt ở vị trí trung tâm chuỗi giá trị ở lĩnh vực lương thực. Không biết các bộ phận tham mưu của Chính phủ nói chung và Bộ Công thương nói riêng sẽ nghĩ gì về việc rhay đổi này. Những nỗ lực mang tính minh bạch đã được doanh nghiệp tỏ bày nhiều lần song cách làm hội thảo chung chung nên các ý kiến cũng loãng đi. Nếu các chính khách chịu nghe theo từng lĩnh vực quản lý thì chỉ riêng việc nghe thôi cũng khiến các đại diện "sân sau" có mặt trong hội thảo phải đổ mồ hôi hột trong phòng máy lạnh. Một nghị định bất hợp lý như nghị định 109 với một bên là các lợi ích "gốc to" và một bên là doanh nghiệp xuất khẩu gạo làm thật cudng 60 triệu nông dân lam lũ, chọn bên nào là việc của Bộ trưởng Bộ công thương và Thủ tướng. Ý nghĩa kiến tạo hay không phải nhìn vào thực chất của cuộc "tiêu diệt giấy phép con" mà các nhiệm kỳ trước sinh ra. P/s: Tôi viết "các nhiệm kỳ trước" vì mục đích lập ra các Tổng công ty lương thực của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ở giai đoạn hội hập là đúng đắn. Nhưng nó đã lỗi thời khi nghị định 109 ra đời và nay vẫn còn lỗi thời hơn nữa. Chú thích: Nông dân- người sản xuất và tạo thặng dư cho lúa gạo- lại là người hưởng lợi ích ít nhất trong chuỗi giá trị xuất khẩu lúa gạo. Nghịch lý của một quốc gia nông nghiệp với nền kinh tế "có đuôi". |
You are subscribed to email updates from Bauxite Việt Nam. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét